बस आज ही लिख भेजिए हमें अपनी व्यथा.. अपना दर्द

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पर एक वादा आपको भी करना होगा कि आप सच बोल रहे हैं 
और वक़्त आने पर किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करेंगे 

Marital law: frequently asked questions

1. Which law applies in my case?

Marriage, Divorce, Custody and Maintenance are largely governed by the religion practiced by the parties to the marriage. If both parties belong to the same religion, one of these acts would apply:

a.   If you are Christians, The Indian Divorce Act, 1869 and the Indian Christian Marriage Act, 1872;

b.    If you are Parsis, the Parsi Marriage and Divorce Act, 1936;

c.   If you are Hindus, the Hindu code comprising the Hindu Marriage Act, 1955, the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956, the Hindu Minority and Guardianship act, 1956 and the Hindu Succession Act, 1956. The term ‘Hindu’ in these acts applies to Buddhists, Sikhs and Jains, or in other words, all those who are not Muslim, Christian, Parsi or Jew;

d. If you are Muslims, the Muslim Personal law (Shariat) Application Act, 1937, the Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939 and the Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986.

Every act specifies the particular procedures to be fulfilled before the marriage can be considered solemnised, such as the saptapadi for the Hindus, or ashirwad for Parsis.

If both of you do not follow the same religion, you would have two options:

1.   One of you could convert to the religion of the other so that you could be married under the relevant law. To convert to Hinduism, you need to approach an Arya Samaj temple, which is authorised to convert persons to Hinduism, and also solemnise marriages. To convert to Islam, you need to approach a Madrassa of the specific sect to receive instruction. To convert to Christianity, you need to approach a church of the specific sect to receive instruction or

2.   You could be married under the Special Marriage Act, 1954. This act is a secular act, and you can choose to be married under this act even if you can be validly married by any of the other acts. The Special Marriage Act requires the filing of a 30-day notice of intended marriage before the marriage officer.

2. Whom can I marry?

There are several considerations:

Age: The Child Marriage Restraint Act, the Hindu Marriage act, and the Special Marriage act fix the age of marriage for women at 18, and for men at 21. Marriage in contravention of this requirement is punishable by fine or imprisonment, but the marriage remains valid. If the party is too young to be capable of giving valid consent, the marriage could be annulled. The Shariat gives a party to the marriage the option to repudiate a marriage contracted during minority on the attainment of majority, though it requires that the person be competent to make a valid contract. A vast difference of age is not a legal impediment. The woman can be older than the man.

Marital status: All matrimonial codes except the Shariat state expressly that the parties have no surviving spouse at the time of marriage. Such a marriage would be void from its inception. The party who is validly married to another person may be liable to criminal prosecution for bigamy filed by the spouse. 

कानून पति-पत्नी के लिए बराबर है !

The Delhi High Court today upheld a lower court order directing a wealthy woman to pay monthly maintenance of Rs 20,000 to her estranged and unemployed husband.

The woman runs a business with an annual turnover of about Rs one crore. 
Justice G S Sistani upheld the trial court order that had awarded maintenance to Rajeev (name changed) two years ago.

'He should also enjoy the same status as his wife' Justice Sistani said,
 
"Law is equal for both of them. When husband is unemployed then the wife, who is working, should maintain him." 

The couple have a son and a daughter aged 26 and 24 years respectively. Rajeev argued that his wife Priya and children threw him out of their home in 2006 accusing him of having an affair with another woman.

The court considered Priya's flourishing business of a hotel cum paying guest in Greater Noida while fixing the maintenance. Rajeev had purchased the hotel in his wife's name. Rajeev had filed for divorce in 2008 in the trial court on the grounds of desertion. He later filed a maintenance plea under section 24 of the Hindu Marriage Act. 

Source:  Delhi HC upholds 'alimony' for husband 31.3.2011 (UNI)

खुश रहने की स्वतंत्रता और डिप्रेशन

कितना अच्छा हो यदि हमारे क्रोध पर हमारा नियंत्रण हो जाये, वैसे भी स्वतंत्रता हर एक को चाहिए क्रोध करने वालों को भी और क्रोध दिलाने वालों को भी. आखिर स्वतंत्रता हमारा संविधान सम्मत अधिकार है. 

जब बार-बार कहने पर आपकी बात कोई नहीं सुनता तो आप के कहने से वो बदलने वाला नहीं है, आप तभी  किसी का कुछ कर सकते हैं जब कोई चाहे वर्ना हमारी तरह आपकी जिंदगी भी बेमायना होकर रह जायेगी और वैसे भी दुनिया चढ़ते सूरज को सलाम करती है और लोग आप को गलत कहने के ढेरों बहाने ढूंढ ही लेंगे. आपके हिस्से रह जायेंगी कुछ  अदद बीमारियाँ और ये जिंदगी...

हिंदी भाषा की अलिखित मर्यादा

स्त्री या पुरुष द्वारा सार्वजनिक मंचों पर अपमानजनक भाषा का प्रयोग किसी के लिए भी नहीं किया जाना चाहिए. दो इंसानों में रिश्तों का बनना-बिगड़ना चलता रहता है, कभी परम मित्र दुश्मन बन जाते हैं, कभी दुश्मन दोस्त बन जाते हैं, किसी से असहमति अथवा नाराजगी जताने के लिए कम से कम सार्वजनिक मंचों पर तो इसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से भाषा पर नहीं पड़ना चाहिए, यदि क्रोध में कभी ऐसा हो तो उसे सुधार लिया जाना चाहिए. यह स्त्री व पुरुष दोनों पर ही समान रूप से लागू होता है. 

ऐसा मेरा मानना है कि  भाषा के आविष्कार के पीछे मकसद गालीगलौज अथवा अपशब्दों का प्रयोग तो नहीं ही रहा होगा. यहाँ कई उद्धरण केवल लिखने वाले की बीमार मानसिकता का ही परिचय देते हैं. आम पढने वाला ही जब आहत होता है तो जिसे इंगित किया गया हो उसकी मनोदशा का क्या वर्णन हो सकता है. 

कभी कभी कुछ लोग ऐसा कह जाते हैं कि समझ में नहीं आता, आप के समक्ष संज्ञान के लिए ज्यों का त्यों रख रहा हूँ.  " ऐसों को इसी प्रकार तेल में छड़ी भिगोकर सूतना चाहिए.

Parents prosecuted for giving the dowry

Irretrievable breakdown of marriage must be a ground for divorce, as a matured civil society we should think something like " no fault divorce "

+ financial hardship clause is like a veto power for the women, this clause should be defined properly.
+ child custody and visitation rights are the serious cause of concern.
+ DVA should not be a tool to harass people when section 323 is there for violence already.

Dowry Prohibition Act 2005 says hearing should take place within 3 days after the case is filed and 60 days is the time suggested for proceedings, but law execution is a serious concern. Cases should be decided on the merit and evidences instead of gender bias because disputed marriages are a cause of concern for all of us. Almost 2/3 are the males who commits suicide in the present scenario. NCW or the women cell has no say about the sufferings of husband's mother, married sisters, aged parents or even a marriageable sister. There should be a severe punishment for the wrongdoers but all of them are not guilty often.

Though mostly the maintainence or interim maintainence application is filled by the women but men can also file the same as this is admissible under section 24 HMA. 70% of earnings and residence can be the maintainence and execution of maintainence has no stay, the property can be attached or even custody provisions are there to ensure the payments.

Judgement of Sh Bharat Hegde somehow clarifies the grounds for maintainence grant.  Even if the case is maintainable under section 9 HMA and a decree is in the favour of men restitution of consumable rights is a real trouble.

We talk about streedhan, kanyadaan and dowry, here the question arises that how many parents are prosecuted U/S 3 for giving the dowry ?

पता नहीं किस लायक हूँ

बदल रहे हैं शायद,  लोगों के चेहरे बदल रहे हैं,

गिरगिट के रंगो संग उनके मोहरे बदल रहे हैं।

कभी प्यार इतना होता है कि दुनिया जोड़ रहे हैं,
कभी किसी बात पर रूठे,  तो रिश्ते तोड़ रहे हैं।

न जाने किन शर्तों पर जीने की कोशिश करते हैं,
इन्सानो को ऐसे बदलें,  जैसे कपड़े बदल रहे हैं।

पता नहीं किस लायक हूँ जो मुझको झेल रहे हैं,
अन्दर नफरत भरी है,  पर हँस कर बोल रहे हैं।

बदल रहे हैं शायद,  लोगों के चेहरे बदल रहे हैं,
गिरगिट के रंगो संग उनके मोहरे बदल रहे हैं।

हम लेखक के आभारी हैं : जन सुनवाई 

अब हम ठहरे दूसरों की कमी निकालने के एक्सपर्ट

स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार हमारे देश में बड़ी मजेदार चीज है ये अधिकार , होने को तो अधिकार  के साथ कर्त्तव्य नाम की ' बला ' भी जुडी होती है और लोग जानते भी हैं पर प्रेम की मीठी कैंची से जेब कतरने में माहिर, जुगाड़ समपन्न हमारे लोग कैसे स्वीकार करें की वो गलत भी हो सकते हैं. हम बेशक पांचवी पास ना कर सकें पर इतने प्रतिभा समपन्न हैं कि अपने कलेक्टर तक को उसकी नानी याद दिला दें. हम ठहरे  दूसरों  की कमी निकालने के एक्सपर्ट. हमारे यहां ( ये  पता नहीं क्यूँ  )  इसे एक योग्यता के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता वर्ना एक ओलम्पिक शुरू किया जा सकता है जहाँ  पहला स्थान तो हमारा पक्का है, हाँ पाकिस्तानी और बंगलादेशी भाई माफ़ करें क्यूंकि उनके दावे को नजरंदाज करने कि मुझसे गुस्ताखी जरुर हुई है. रही सही कसर हमारे नेता पूरी कर देते हैं. चोरी की गाडी के साथ पकडे जाने पर भी गर्व से कहते हैं " ये विरोधिओं की साजिश है."  बताइए है ना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता.

तप के आज कुंदन क्यों नहीं हो लेते हो

गौतम बुद्ध ने कहा था कि  आपको यदि कोई गाली देता है और आप उसे ग्रहण नहीं करते तो वो उसी के पास रह जाती है, अरे भाई राम का चरित्र भी न होता अगर उनके सामने रावण नहीं होता. मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग हमारे काम को पसंद नहीं करते, उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो लोग होते हैं जो हमारे काम को पसंद करते हैं,  इसलिए अपने से घृणा करने वाले लोगों की परवाह करने की बजाय अपने सकारात्मक आलोचकों को महत्व दीजिये.

बक्शा उसने भगवान् नहीं,  उसके वार से हत प्रभ क्यों होते हो
हज़ार लोगों ने पलके बिछाई, कुछ काँटों से चुभ राह छोड़ क्यों देते हो
ज़िन्दगी आग की दरिया  है दोस्त, तप के आज कुंदन क्यों नहीं हो लेते हो

मैडम! सब कुशल मंगल है

गृह विभाग व पुलिस के बड़े अधिकारी कई बार बड़े काम के फैसले करते हैं पर जमीं तक आते-आते उनकी हवा निकल जाती है और कारवाई के स्तर तक तो वे बेमायने हो जाते हैं. यही वो वक्त होता है जब हम जैसे लोग मजबूर हो जाते हैं ये स्वीकारने के लिए कि क़ानून व्यवस्था रसातल में जा रही है. ऐसे में प्रशासनिक तंत्र लाचार और असहाय नज़र आता है, यूँ प्रतीत होता है गोया हम किसी कि गुलामी में जी रहे हैं. हद तब हो जाती है जब ये गुलामी सिर्फ नाजायज़ पैसे  की ताकत की होती है. बेहयाई का आलम ये कि उनमे से कई लोग अपनी ' योग्यता कि गौरव-गाथा ' मीडिया को सुनाते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो कवरेज़ भी दे. गौरव गान के लिए प्रसिद्ध एक ऐसे ही अधिकारी से एक बड़े चैनल की नयी-नवेली पत्रकार ने पूछा कि आपकी पुलिस बिना लोगों के घर जाए पैसे लेकर कोर्ट में गलतबयानी कर रही है और कोर्ट को गुमराह कर रही है,  इस पर उनकी त्वरित प्रतिक्रिया देखिये, " मैडम! सब कुशल मंगल है, एवरी थिंग अंडर कंट्रोल, आप चाय-नाश्ता तो कीजिये बाकि सब भी ठीक हो ही जाएगा. "

बीबी की डांट या कचहरी

भले डांट घर में तू बीबी की खाना

भले जैसे -तैसे गिरस्ती चलाना
भले जा के जंगल में धूनी रमाना
मगर मेरे बेटे कचहरी न जाना
कचहरी न जाना- कचहरी न जाना
कचहरी हमारी तुम्हारी नहीं है
कहीं से कोई रिश्तेदारी नहीं है
अहलमद से भी कोरी यारी नहीं है
तिवारी था पहले तिवारी नहीं है
कचहरी की महिमा निराली है बेटे
कचहरी वकीलों की थाली है बेटे
पुलिस के लिए छोटी साली है बेटे

हमारे देश की न्यायपालिका और नेता

एक- यदि हम अधिक पीछे न जायें तो जून 1975 में इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय ने श्रीमती गांधी को चुनाव में भ्रष्‍ट आचरण का दोषी पाकर छह सालों के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्‍य ठहरा दिया था। न्यायालय के इस निर्णय के खिलाफ “प्रायोजित प्रदर्शन” करवाये गये। जज का पुतला जलाया गया। श्रीमती गांधी ने सर्वोच्‍च न्‍यायालय में फैसले के खिलाफ अपील की। उनके वकील ने न्‍यायालय से कहा, ‘’सारा देश उनके (श्रीमती गांधी के) साथ है। उच्‍च न्‍यायालय के निर्णय पर ‘स्‍टे’ नहीं दिया गया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे।” सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने सशर्त ‘स्‍टे’ दिया। देश में आपात स्थिति लागू कर दी गई, हजारों लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया। चुनाव-कानूनों में इस प्रकार परिवर्तन किया गया कि जिन मुद्दों पर श्रीमती गांधी को भ्रष्‍ट-आचरण का दोषी पाया गया था वे आपत्तिजनक नहीं माने गये, वह भी पूर्व-प्रभाव के साथ। कहा गया कि तकनीकी कारणों से जनादेश का उल्‍लंघन नहीं किया जा सकता। “तथाकथित प्रगतिशील” लोगों ने इसकी जय-जयकार की, उस समय किसी को न्यायपालिका के सम्मान की याद नहीं आई थी।

दो- कई वर्षों की मुकदमेबाजी तथा नीचे के न्‍यायालयों के कई आदेशों के बाद आखिरकार 1983 में सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने आदेश दिया कि वाराणसी में शिया-कब्रगाह में सुन्नियों की दो कब्रें हटा दी जायें। उत्तर प्रदेश के सुन्नियों ने इस निर्णय पर बवाल खड़ा कर दिया, हमेशा की तरह। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि न्यायालय का आदेश लागू करवाने पर राज्य की शांति, व्यवस्था को खतरा पैदा हो जायेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ही आदेश के कार्यान्वयन पर दस साल की रोक लगा दी। लेकिन संविधान के किसी “हिमायती” ने जबान नहीं खोली।

दो बिलखते मासूमों का जीवन

एक खबर को याद करके आँखें धुंधली हो जातीं हैं. आज मैं उसी घटना का ज़िक्र यहाँ करने जा रहा हूँ. जिसे मैं आज तक नहीं भूल सका हूँ.  खबर राजस्थान की एक जेल की थी. जहाँ दो मासूम बच्चे अपने उन माँ-बाप की ग़लती की सज़ा काट रहे हैं, जो अपने वतन को प्यार करते थे. प्यार कैसा भी हो अंजाम अक्सर दुखद ही होता है. उन मासूमों के माँ-बाप भी इसी प्यार की भेंट चढ़े. उन बच्चों में एक लड़का है और एक उसकी छोटी बहन. ये दोनों बच्चे अपने माँ-बाप के साथ बांग्लादेश में आराम से रहते थे. जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं. उनके माँ-बाप बांग्लादेश में रहते थे, लेकिन वे थे पाकिस्तानी, जो विस्थापित होकर यहाँ आए थे. उनके दिल की एक तमन्ना थी वे ज़िंदगी के बाकी दिन अपने वतन में गुज़ारें.

रेप की सजा महज दो थप्पड़

अमरोहा, यू पी से  मुझसे  मिलने  आनंद  प्रकाश  जी  आये  और  एक  प्रकरण  में  मुझसे  मदद  मांगी,  जो  उन्होंने  कहा  वो  आप   से  शेयर  कर  रहा  हूँ.  

श्यामपुर  गाँव  के  मजबूर  शफरू  की दास्तान कोई  नहीं  सुनता क्योंकि  वो  साधनहीन  है, शफरू  की  नन्ही  सी  बेटी  के  साथ  रिजवान  नाम  के  लड़के  ने  गाँव  में  ही  रेप  किया और  उसके  बाद  किसी  को  न  बताने  की  धमकी  देकर  भगा   दिया. किसी तरह का कोई केस भी शायद ही दर्ज  हुआ होगा. बेचारी  डरी-सहमी  बच्ची  ने  तब  तक  किसी  को  कुछ  भी  नहीं  बताया  जब  तक  की  उसकी  तबियत  खराब  नहीं  हो   गयी. हद  तो  तब  हो  गयी  जब  उसे  इलाज   या  सहायता   के  लिए  गाँव  से  बाहर  जाने  से  भी  रोका  गया  और  सारी  बात  पंचायत  में  ही  निपटाने  के  लिए  ( वस्तुत: जबरदस्ती )  मनाया  गया. सवाल  हुक्का-पानी  बंद  होने  का  आया  तो  बाकि  परिवार  की  सोच  कर  बेचारा  शरफू चुप  रह  गया. मायावती  का  राज  कितना  दबंग  है , या मजबूर है  इसका  इल्म  मुझे  तब   हुआ  जब  पंचों का  फैसला  आया. रिजवान  को  आरोपी  तो  माना  गया  और  सजा  भी  तजवीज़  की  गयी, और  कोई   छोटी-मोटी सजा  नहीं पूरे दो थप्पड़.

एक  नन्ही  सी  बच्ची  के  दर्द  को  ये  समाज  कब  समझेगा ?
क्या  ये  पंचायतें  कभी  औरत  को  इंसान  समझेंगी ?

एक चांटा और अन्ना का नया गांधीवाद

अन्ना हजारे और शरद पवार की राजनीतिक दुश्मनी पुरानी है,  आलम यह कि जब अन्ना हजारे अप्रैल में दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे तो उन्होंने उस कमेटी में भी शरद पवार का रहना मंजूर नहीं किया जिसे संयुक्त रूप से जनलोकपाल विधेयक पर चर्चा करने के लिए बनाया  जा रहा था. शायद इसी  कारण  जैसे ही अन्ना हजारे को पता चला कि शरद पवार को किसी ने चांटा मारा है तो वे अपनी खुशी छिपा नहीं सके और तुरंत पूछ बैठे:

क्या बस एक ही चांटा मारा है ?

उनकी इस चुटकी का वहां मौजूद लोगों ने हंसकर और तालियां बजाकर समर्थन भी कर दिया. अन्ना वहां से तो चले गये लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें अहसास हो गया कि यह तो उनके गांधीवादी चरित्र पर धब्बा बन जाएगा,  इसलिए लीपापोती शुरू कर दी. गांधी के फोटोकापी होने का दावा करनेवाले अन्ना पर सबसे तीखा प्रहार गांधी खानदान के तुषार गांधी ने यह कहते हुए किया है कि हो सके तो अब अन्ना हजारे राजघाट न जाएं.

बहुत दर्द होता है, हम जैसे मत बनिये

मेरा जीवन  यात्राओं, थकान, उलझनों, खुशियों और तनावों में डूबता-उतराता रहा  है, आज  अस्पताल में बैठा मैं अपना एक ठिकाना सा खोज रहा हूँ, अपने जीवन का मंतव्य क्योंकि आज ना तो न कोई ठौर है ना स्थायी ठिकाना... साथ में माँ है, जीवन में हमेशा सही को सही और गलत को गलत कहने वाली मेरी तार्किक आलोचक और मेरे कारण बेहद परेशान रहकर भी मुझसे मिलने पर हमेशा मुस्कुरा कर अपना दर्द छुपाने वाली मेरी सबसे सशक्त मित्र भी. मैं अपनी भावुकता को संभालते हुए कहना चाहता हूँ कि बहुत ऊब होती है अब, यहाँ सिर्फ पैसा है, दिखावा है, यह किसी दूसरी  दुनिया सा प्रतीत होता है राजनीति, हिंसा और  उत्पीडन पर्यायवाची से प्रतीत होते हैं.

अन्ना, हम और वन्दे मातरम्

पहली बार थोड़ी सी जनता ने तंत्र को लोकतंत्र  सिद्ध किया है. आजादी के चौंसठ साल तक सरकार ज्यादातर जन आंदोलनों की उपेक्षा और बेइज्‍जती करती रही, चाहे वो ट्रेड यूनियन के मजदूर हों, किसान हों, आदिवासी हों या अन्य कोई भी आंदोलन… सबको सरकार लाठी और बंदूक से दबाती रही. आज वही सरकार  हाथ जोड़ कर आंदोलन का आदेश मानने को तत्पर दीख रही है.

जनता जहां खड़ी है सफर तो वहीं से शुरू करना पड़ेगा. नि:संदेह जनता की अपनी एक समझ है साहब, हम तथाकथित अक्लमंद प्रगतिशील लोग उसे कहीं बहुत ऊंचा देखना चाहते हैं पर वो हमारी बात समझती नहीं और समझे भी कैसे ?

अब हमें चूसा जाएगा

एशियन  वेल्थ  मार्केट  के  अनुसार  दस  लाख  डालर  की  न्यूनतम  निवेश  क्षमता  वाले  भारत  में  1,73,000 लोग  हैं  जिनकी  कुल  संपत्ति  मात्र  42 लाख  करोड़  रूपये   है,  लगभग  950 अरब  डालर.

सम्भावना  है  कि 2015 तक  ये  संपत्ति   बढ़कर  2465 अरब  डालर  यानि 1,00,00,000  करोड़  रूपए  होगी.  ऐसे  महानुभावों  की संख्या  भी बढ़कर  हो  जाएगी  4,03,000. अब  सीएलएसए के  मुताबिक  तेज  आर्थिक  वृदि और  शानदार  मुनाफे  के  चलते  भारत  में  संभावनाएं  बहुत  हैं.

हमारे प्यारे  प्रधानमंत्री  कहते  हैं  कि हमारी  महंगाई  इसलिए  बढ़  रही  है  क्योंकि  हम  खाते  बहुत  हैं,  क्रय  क्षमता  बढ़  गयी  है  और साथ ही बढ़ गयी है हमारी आमदनी  इसलिए हमारी कीमतें कम करने की मांग स्वीकार करना तो जरा मुश्किल है. ज्यादा जरुरी है विदेशी पूंजी निवेश की आकर्षित करना और देश की आर्थिक  विकास दर को बढाकर आठ प्रतिशत तक ले जाना.

राजनीति: एक साल की कमाई मात्र 8 अरब रुपये

भारत में लोग बेहद गरीब हैं, लेकिन यहां की राजनीतिक पार्टियों के पास अगाध पैसा है. लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, विपक्षी पार्टी बीजेपी और उत्तर प्रदेश में शासन कर रही बीएसपी की एक साल की कमाई के आगे भारत पर वर्षों राज करने वाली ब्रिटेन की तीन प्रमुख पार्टियां कहीं भी नहीं टिकती हैं. भले ही ब्रिटेन का जीडीपी (सकल घरेलू उत्‍पाद) भारत से दोगुना है, वहां का हर नागरिक औसतन एक भारतीय से 30 गुना ज़्यादा कमाता है, लेकिन भारत की तीन प्रमुख सियासी पार्टियों की आमदनी ब्रिटेन की तीन प्रमुख पार्टियों की तुलना में 150 गुना से भी ज़्यादा है.

वित्त वर्ष 2008-09 में कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी की साझा आमदनी करीब 786.62 करोड़ रुपये (करीब 8 अरब रुपये) रही, जबकि ब्रिटेन की तीन प्रमुख राजनीतिक पार्टियों- लेबर, कंजर्वेटिव और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी - ने वित्त वर्ष 2009-10 में महज करीब साढ़े पांच करोड़ रुपये (पाउंड स्टर्लिंग की आज की दर के आधार पर) जुटाए.

इंडियन पेनल कोड 498A और एक्ट 46

" Whoever, being the husband or the relative of the husband of a woman, subjects such woman to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine. The offence is Cognizable, non-compoundable and non-bailable."

Please read the Act 46 of 1983 to understand 498A better.

How are you at risk and why it is dangerous for the society ?

Your wife/daughter-in-law who's demands are not met can make a written false complaint of dowry harassment to a nearby police station. The husband, his old parents and relatives are immediately arrested without sufficient investigation and put behind bars on a non-bailable terms. Even if the complaint is false, you shall be presumed guilty until you prove that you are innocent.

498A can only be invoked by wife/daughter-in-law or her relative. Most cases where Sec 498A is invoked turn out to be false (as repeatedly accepted by High Courts and Supreme Court in India) as they are mere blackmail attempts by the wife (or her close relatives) when faced with a strained marriage. In most cases 498A complaint is followed by the demand of huge amount of money (extortion) to settle the case out of the court.

This section is non-bailable (you have to appear in court and get bail from the judge), non-compoundable (complaint can't be withdrawn) and cognizable (register and investigate the complaint, although in practice most of the time arrest happens before investigation). There have been countless instances where, without any investigation, the police has arrested elderly parents, unmarried sisters, pregnant sister-in-laws and even 3 year old children. In these cases unsuspecting family of husband has to go through a lot of mental torture and harassment by the corrupt Indian legal system.

A typical case goes on for years, approximately 5-7 years and the conviction rate is about 2% only. Some accused parents, sisters and even husbands have committed suicide after time in jail.

Penalty for giving or taking dowry
Any person, after the commencement of this Act, gives or takes or abets the giving or taking of dowry, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than (Act 43 of 1986, Sec.3)  five years, and with fine which shall not be less than fifteen thousand rupees or the amount of the value of such dowry, whichever is more. Section 3 re-numbered as sub-section (1) thereof by Act No.63 of 1984, sec.3

Passed by Indian Parliament in 1983, IPC 498A is a criminal not a civil law.