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पर एक वादा आपको भी करना होगा कि आप सच बोल रहे हैं 
और वक़्त आने पर किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करेंगे 

Marital law: frequently asked questions

1. Which law applies in my case?

Marriage, Divorce, Custody and Maintenance are largely governed by the religion practiced by the parties to the marriage. If both parties belong to the same religion, one of these acts would apply:

a.   If you are Christians, The Indian Divorce Act, 1869 and the Indian Christian Marriage Act, 1872;

b.    If you are Parsis, the Parsi Marriage and Divorce Act, 1936;

c.   If you are Hindus, the Hindu code comprising the Hindu Marriage Act, 1955, the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956, the Hindu Minority and Guardianship act, 1956 and the Hindu Succession Act, 1956. The term ‘Hindu’ in these acts applies to Buddhists, Sikhs and Jains, or in other words, all those who are not Muslim, Christian, Parsi or Jew;

d. If you are Muslims, the Muslim Personal law (Shariat) Application Act, 1937, the Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939 and the Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986.

Every act specifies the particular procedures to be fulfilled before the marriage can be considered solemnised, such as the saptapadi for the Hindus, or ashirwad for Parsis.

If both of you do not follow the same religion, you would have two options:

1.   One of you could convert to the religion of the other so that you could be married under the relevant law. To convert to Hinduism, you need to approach an Arya Samaj temple, which is authorised to convert persons to Hinduism, and also solemnise marriages. To convert to Islam, you need to approach a Madrassa of the specific sect to receive instruction. To convert to Christianity, you need to approach a church of the specific sect to receive instruction or

2.   You could be married under the Special Marriage Act, 1954. This act is a secular act, and you can choose to be married under this act even if you can be validly married by any of the other acts. The Special Marriage Act requires the filing of a 30-day notice of intended marriage before the marriage officer.

2. Whom can I marry?

There are several considerations:

Age: The Child Marriage Restraint Act, the Hindu Marriage act, and the Special Marriage act fix the age of marriage for women at 18, and for men at 21. Marriage in contravention of this requirement is punishable by fine or imprisonment, but the marriage remains valid. If the party is too young to be capable of giving valid consent, the marriage could be annulled. The Shariat gives a party to the marriage the option to repudiate a marriage contracted during minority on the attainment of majority, though it requires that the person be competent to make a valid contract. A vast difference of age is not a legal impediment. The woman can be older than the man.

Marital status: All matrimonial codes except the Shariat state expressly that the parties have no surviving spouse at the time of marriage. Such a marriage would be void from its inception. The party who is validly married to another person may be liable to criminal prosecution for bigamy filed by the spouse. 

कानून पति-पत्नी के लिए बराबर है !

The Delhi High Court today upheld a lower court order directing a wealthy woman to pay monthly maintenance of Rs 20,000 to her estranged and unemployed husband.

The woman runs a business with an annual turnover of about Rs one crore. 
Justice G S Sistani upheld the trial court order that had awarded maintenance to Rajeev (name changed) two years ago.

'He should also enjoy the same status as his wife' Justice Sistani said,
 
"Law is equal for both of them. When husband is unemployed then the wife, who is working, should maintain him." 

The couple have a son and a daughter aged 26 and 24 years respectively. Rajeev argued that his wife Priya and children threw him out of their home in 2006 accusing him of having an affair with another woman.

The court considered Priya's flourishing business of a hotel cum paying guest in Greater Noida while fixing the maintenance. Rajeev had purchased the hotel in his wife's name. Rajeev had filed for divorce in 2008 in the trial court on the grounds of desertion. He later filed a maintenance plea under section 24 of the Hindu Marriage Act. 

Source:  Delhi HC upholds 'alimony' for husband 31.3.2011 (UNI)

खुश रहने की स्वतंत्रता और डिप्रेशन

कितना अच्छा हो यदि हमारे क्रोध पर हमारा नियंत्रण हो जाये, वैसे भी स्वतंत्रता हर एक को चाहिए क्रोध करने वालों को भी और क्रोध दिलाने वालों को भी. आखिर स्वतंत्रता हमारा संविधान सम्मत अधिकार है. 

जब बार-बार कहने पर आपकी बात कोई नहीं सुनता तो आप के कहने से वो बदलने वाला नहीं है, आप तभी  किसी का कुछ कर सकते हैं जब कोई चाहे वर्ना हमारी तरह आपकी जिंदगी भी बेमायना होकर रह जायेगी और वैसे भी दुनिया चढ़ते सूरज को सलाम करती है और लोग आप को गलत कहने के ढेरों बहाने ढूंढ ही लेंगे. आपके हिस्से रह जायेंगी कुछ  अदद बीमारियाँ और ये जिंदगी...

हिंदी भाषा की अलिखित मर्यादा

स्त्री या पुरुष द्वारा सार्वजनिक मंचों पर अपमानजनक भाषा का प्रयोग किसी के लिए भी नहीं किया जाना चाहिए. दो इंसानों में रिश्तों का बनना-बिगड़ना चलता रहता है, कभी परम मित्र दुश्मन बन जाते हैं, कभी दुश्मन दोस्त बन जाते हैं, किसी से असहमति अथवा नाराजगी जताने के लिए कम से कम सार्वजनिक मंचों पर तो इसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से भाषा पर नहीं पड़ना चाहिए, यदि क्रोध में कभी ऐसा हो तो उसे सुधार लिया जाना चाहिए. यह स्त्री व पुरुष दोनों पर ही समान रूप से लागू होता है. 

ऐसा मेरा मानना है कि  भाषा के आविष्कार के पीछे मकसद गालीगलौज अथवा अपशब्दों का प्रयोग तो नहीं ही रहा होगा. यहाँ कई उद्धरण केवल लिखने वाले की बीमार मानसिकता का ही परिचय देते हैं. आम पढने वाला ही जब आहत होता है तो जिसे इंगित किया गया हो उसकी मनोदशा का क्या वर्णन हो सकता है. 

कभी कभी कुछ लोग ऐसा कह जाते हैं कि समझ में नहीं आता, आप के समक्ष संज्ञान के लिए ज्यों का त्यों रख रहा हूँ.  " ऐसों को इसी प्रकार तेल में छड़ी भिगोकर सूतना चाहिए.

Parents prosecuted for giving the dowry

Irretrievable breakdown of marriage must be a ground for divorce, as a matured civil society we should think something like " no fault divorce "

+ financial hardship clause is like a veto power for the women, this clause should be defined properly.
+ child custody and visitation rights are the serious cause of concern.
+ DVA should not be a tool to harass people when section 323 is there for violence already.

Dowry Prohibition Act 2005 says hearing should take place within 3 days after the case is filed and 60 days is the time suggested for proceedings, but law execution is a serious concern. Cases should be decided on the merit and evidences instead of gender bias because disputed marriages are a cause of concern for all of us. Almost 2/3 are the males who commits suicide in the present scenario. NCW or the women cell has no say about the sufferings of husband's mother, married sisters, aged parents or even a marriageable sister. There should be a severe punishment for the wrongdoers but all of them are not guilty often.

Though mostly the maintainence or interim maintainence application is filled by the women but men can also file the same as this is admissible under section 24 HMA. 70% of earnings and residence can be the maintainence and execution of maintainence has no stay, the property can be attached or even custody provisions are there to ensure the payments.

Judgement of Sh Bharat Hegde somehow clarifies the grounds for maintainence grant.  Even if the case is maintainable under section 9 HMA and a decree is in the favour of men restitution of consumable rights is a real trouble.

We talk about streedhan, kanyadaan and dowry, here the question arises that how many parents are prosecuted U/S 3 for giving the dowry ?

पता नहीं किस लायक हूँ

बदल रहे हैं शायद,  लोगों के चेहरे बदल रहे हैं,

गिरगिट के रंगो संग उनके मोहरे बदल रहे हैं।

कभी प्यार इतना होता है कि दुनिया जोड़ रहे हैं,
कभी किसी बात पर रूठे,  तो रिश्ते तोड़ रहे हैं।

न जाने किन शर्तों पर जीने की कोशिश करते हैं,
इन्सानो को ऐसे बदलें,  जैसे कपड़े बदल रहे हैं।

पता नहीं किस लायक हूँ जो मुझको झेल रहे हैं,
अन्दर नफरत भरी है,  पर हँस कर बोल रहे हैं।

बदल रहे हैं शायद,  लोगों के चेहरे बदल रहे हैं,
गिरगिट के रंगो संग उनके मोहरे बदल रहे हैं।

हम लेखक के आभारी हैं : जन सुनवाई 

अब हम ठहरे दूसरों की कमी निकालने के एक्सपर्ट

स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार हमारे देश में बड़ी मजेदार चीज है ये अधिकार , होने को तो अधिकार  के साथ कर्त्तव्य नाम की ' बला ' भी जुडी होती है और लोग जानते भी हैं पर प्रेम की मीठी कैंची से जेब कतरने में माहिर, जुगाड़ समपन्न हमारे लोग कैसे स्वीकार करें की वो गलत भी हो सकते हैं. हम बेशक पांचवी पास ना कर सकें पर इतने प्रतिभा समपन्न हैं कि अपने कलेक्टर तक को उसकी नानी याद दिला दें. हम ठहरे  दूसरों  की कमी निकालने के एक्सपर्ट. हमारे यहां ( ये  पता नहीं क्यूँ  )  इसे एक योग्यता के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता वर्ना एक ओलम्पिक शुरू किया जा सकता है जहाँ  पहला स्थान तो हमारा पक्का है, हाँ पाकिस्तानी और बंगलादेशी भाई माफ़ करें क्यूंकि उनके दावे को नजरंदाज करने कि मुझसे गुस्ताखी जरुर हुई है. रही सही कसर हमारे नेता पूरी कर देते हैं. चोरी की गाडी के साथ पकडे जाने पर भी गर्व से कहते हैं " ये विरोधिओं की साजिश है."  बताइए है ना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता.

तप के आज कुंदन क्यों नहीं हो लेते हो

गौतम बुद्ध ने कहा था कि  आपको यदि कोई गाली देता है और आप उसे ग्रहण नहीं करते तो वो उसी के पास रह जाती है, अरे भाई राम का चरित्र भी न होता अगर उनके सामने रावण नहीं होता. मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग हमारे काम को पसंद नहीं करते, उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो लोग होते हैं जो हमारे काम को पसंद करते हैं,  इसलिए अपने से घृणा करने वाले लोगों की परवाह करने की बजाय अपने सकारात्मक आलोचकों को महत्व दीजिये.

बक्शा उसने भगवान् नहीं,  उसके वार से हत प्रभ क्यों होते हो
हज़ार लोगों ने पलके बिछाई, कुछ काँटों से चुभ राह छोड़ क्यों देते हो
ज़िन्दगी आग की दरिया  है दोस्त, तप के आज कुंदन क्यों नहीं हो लेते हो

मैडम! सब कुशल मंगल है

गृह विभाग व पुलिस के बड़े अधिकारी कई बार बड़े काम के फैसले करते हैं पर जमीं तक आते-आते उनकी हवा निकल जाती है और कारवाई के स्तर तक तो वे बेमायने हो जाते हैं. यही वो वक्त होता है जब हम जैसे लोग मजबूर हो जाते हैं ये स्वीकारने के लिए कि क़ानून व्यवस्था रसातल में जा रही है. ऐसे में प्रशासनिक तंत्र लाचार और असहाय नज़र आता है, यूँ प्रतीत होता है गोया हम किसी कि गुलामी में जी रहे हैं. हद तब हो जाती है जब ये गुलामी सिर्फ नाजायज़ पैसे  की ताकत की होती है. बेहयाई का आलम ये कि उनमे से कई लोग अपनी ' योग्यता कि गौरव-गाथा ' मीडिया को सुनाते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो कवरेज़ भी दे. गौरव गान के लिए प्रसिद्ध एक ऐसे ही अधिकारी से एक बड़े चैनल की नयी-नवेली पत्रकार ने पूछा कि आपकी पुलिस बिना लोगों के घर जाए पैसे लेकर कोर्ट में गलतबयानी कर रही है और कोर्ट को गुमराह कर रही है,  इस पर उनकी त्वरित प्रतिक्रिया देखिये, " मैडम! सब कुशल मंगल है, एवरी थिंग अंडर कंट्रोल, आप चाय-नाश्ता तो कीजिये बाकि सब भी ठीक हो ही जाएगा. "